Skip This
-(1).png)
गाईघाट(उदयपुर), – उदयपुरको बेलकामा सालका हरिया रुख काटेर काठ चिरान गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ८ जनामाथि गरिएको कारबाहीले वन संरक्षणभन्दा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ– राष्ट्रिय वनमा वन अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफैं जरिवाना गरेर छाड्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
भदौ २ गते राति बेलका जनशक्ति र बुलबुले सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको वनमा सालका रुख काटेर काठ चिरान गरिरहेको अवस्थामा दुई जना पक्राउ परे । सप्तकोशी नगरपालिका–७ का बालकुमार यादव र रामकिसुन सदालाई वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिएर डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरमा बुझायो ।
त्यसपछि घटनाले अर्को मोड लियो । पक्राउ परेका यादव र सदासँगको सोधपुछका क्रममा थप छ जनाको नाम खुलेको भन्दै सामुदायिक वन समूहले उनीहरूलाई समेत उपस्थित गरायो । सप्तकोशी–७ का बिजली सदा, सिन्धु सदा, प्रेम सदा, चन्दे सदा, देव सदा र मुगाई सदा पनि घटनामा संलग्न रहेको भन्दै समूहले कारबाही अघि बढायो ।
भदौ ५ गते आठै जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो । बरामद काठबाट भएको क्षतिबापत भन्दै थप २५ हजार रुपैयाँ असुलियो । यसरी ८ जनाबाट कुल ६५ हजार रुपैयाँ लिएर उनीहरूलाई छाडिएको वेलका जनशक्ति सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहकी अध्यक्ष सविता सुवेदील वताइन ।
तर, यही निर्णय अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ । डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका अनुसार घटनास्थलबाट करिब १४–१५ क्युबिक फिट काठ बरामद भएको छ । तर कति रुख काटिएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । काटिएका रुखका ठुटा गणना गर्न बाँकी रहेकाले क्षतिको वास्तविक परिमाणसमेत खुल्न बाँकी छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, रुख काटिएको क्षेत्र राष्ट्रिय वन हो कि सामुदायिक वन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानकै क्रममा छ ।
यही अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आठ जनाबाट ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेर छाडेको विषयले वन प्रशासनभित्रै प्रश्न उठाएको हो । डिभिजनल वन अधिकृत गजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यदि घटनास्थल राष्ट्रिय वनभित्र पर्छ भने त्यसमा भएको वन अपराधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफैं कारबाही गर्न मिल्दैन ।
‘राष्ट्रिय वनको विषयमा समूहले कारबाही गर्न मिल्दैन । कसरी जरिवाना गरे र कसरी छोडे भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । यसले घटनालाई केवल रुख कटानको विषयमा सीमित राखेको छैन। अब अनुसन्धानले सामुदायिक वन समूहले कुन कानुनी आधारमा जरिवाना ग¥यो, असुल गरिएको रकमको हिसाब–किताब कसरी राखियो र त्यो रकम कहाँ जम्मा भयो भन्ने प्रश्नसमेत हेर्नुपर्ने भएको छ ।
घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पक्राउपछि उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउने प्रक्रियासँग जोडिएको छ । पक्राउ परेका यादव र सदालाई डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको थियो । तर पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालतबाट हिरासत म्याद थप गराउन नसकिएपछि उनीहरूलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान जारी राख्ने गरी सामुदायिक वन समूहको जिम्मा–जमानीमा छाडिएको डिभिजनल वन अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।
त्यसको कारणका रूपमा उनले कार्यालयका एक अधिकृतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि कार्यालयको काम प्रभावित भएको बताए । त्यसै कारण समयमै अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
तर, हिरासतमा नराखी अनुसन्धान जारी राख्ने अवस्था र त्यसबीच सामुदायिक वन समूहले गरेको जरिवानाबीचको सम्बन्ध पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ । घटनाको सबैभन्दा आधारभूत प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ– रुख काटिएको जमिन कुन वनको हो ?
यदि त्यो सामुदायिक वन हो भने उपभोक्ता समूहको अधिकार, जिम्मेवारी र कारबाहीको सीमा छुट्टै प्रश्न हुन्छ । तर यदि त्यो राष्ट्रिय वन हो भने वन अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको जिम्मेवारी सरकारी वन प्रशासनसँग जोडिन्छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले अहिले यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । काटिएका रुखका ठुटा गणना गर्न बाँकी भएकाले कति रुख काटियो, त्यसबाट कति काठ उत्पादन भयो र वनमा कति क्षति पुग्यो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । बरामद करिब १४–१५ क्युबिक फिट काठमध्ये केही फेन्टा सबडिभिजन वन कार्यालय तपेश्वरीमा राखिएको छ ।
त्यसैले सामुदायिक वन समूहले असुल गरेको २५ हजार रुपैयाँ ‘काठको क्षतिबापत’ भनिए पनि वास्तविक क्षतिको वैज्ञानिक वा प्राविधिक मूल्यांकन भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले घटनाको अनुसन्धानका लागि वन अधिकृत राजदेव ठाकुरलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ ।
अनुसन्धानपछि आठै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेको डिभिजनल वन अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।
गाईघाट(उदयपुर), – काठमाण्डौंबाट धरानकालागि जादै गरेको वस उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका – ७ कालिखोला सुर्केमा दुर्घटना हुदाँ एकको मृत्यु भएको छ । १५
लहान(सिरहा), – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सप्तरीको सुरूङ्गा नगरपालिका सभापति साविर हुसेन लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका छन । इलाका प्रहरी
विराटनगर – भोजपुर नगरपालिका उपप्रमुख निर्मला शेर्पा र ८ नम्वर वडाध्यक्ष नवीन प्रधानले पदबाट राजीना दिएका छन । दुवै जनप्रतिनिधिले भिडियो
प्रतिकृया दिनुहोस